राजस्थान के नवलगढ़ जिले में किसान पिछले दस सालों से अपने क्षेत्र में लगने वाली तीन सीमेंट फैक्ट्रियों के विरुद्ध संघर्षरत है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को बंजर घोषित कर जमीन सीमेंट फैक्ट्रियों को दे कर किसानों के लिए जबरन मुआवजा घोषित कर दिया। जबकि इस क्षेत्र के किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते और वह पिछले दस सालों से नवलगढ़ किसान संघर्ष समिति के तहत संगठित होकर इस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।
भूमि अधिग्रहण विरोधी किसान संघर्ष समिति नवलगढ से जुड़े किसानों की मिटिंग आज तहसील कार्यालय के सामने धरना स्थल पर केप्टन दीप सिंह गोठडा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सैंकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक को संयोजक के अलावा कैप्टन मोहनलाल, सीपीओ रामदेव सिंह, संजय बासोतिया, गोवर्धन सिंह निठारवाल, श्री राम डूडी, कैलाश यादव, श्री चंद डूडी, सतीश भींचर, श्री कांत पारीक, ओम प्रकाश ढाका, माम चंद दूत, चुन्नी लाल भूकर, पोकर सिंह झाझडिया, ऊमर फारूख खत्री, चिमन सिंह दूत, महिपाल सिंह तोगडां आदि ने सभा को संबोधित किया।
बैठक में भाग लेने वालों में महेंद्र सिंह खटकड, प्रकाश सोनी, करण सिंह, बिरबल भूकर, खमाणा राम सुंडा, अशोक यादव, कपिल दूत, भागीरथ मल ढाका, निवास कोली, सुमेर सिंह, पूरण मल रेप्सवाल, रामकुमार यादव, मुकेश डाबड, कुंभा राम, चिमना राम, हरलाल, तेज सिंह, बनवारी लाल ओला, रामेश्वर अधाणा, बालू राम झाझडिया, नंदकुमार, रामजीलाल पूनीयां, रतिराम डाबड, कृपाराम, अमरसिंह चाहर, रामोतार ओला, नारायण सिंह महला, दुर्गा राम, छोटू, मंगल चंद यादव, सुल्तान, मनेष ढाका आदि ने हिस्सा लिया। आनेवाले चार पांच दिनों में ही किसानों का शिष्टमंडल जिला कलेक्टर को मिलेगा व ज्ञापन देंगे।कलेक्टर के इस आदेश का इलाके में काम कर रहे भाकपा माले, माकपा तथा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने कड़ी निंदा करते हुए कहा यह राज्य सरकार की किसानों से जमीन छीन कर औद्योगिक घरानों को सौंप देने की नीति है। इसे जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के इस संघर्ष में जनता चुप नहीं बैठेगी।
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