17 मई को जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा कि इस बांध के बनने से छत्तीसगढ़ में होने वाली तबाही को रोकने, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास व मुआवजे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठा रही है, इसे स्पष्ट करें। उन्होंने कहा है कि स्थानीय आदिवासी समुदाय को विश्वास में लिए बिना विकास के नाम पर किसी भी प्रकार के विस्थापन का माकपा तीखा विरोध करेगी और जनांदोलन संगठित करेगी।
माकपा नेता ने कहा कि केन्द्र और राज्यों में भाजपा सरकारें विकास के नाम पर जहां एक ओर कार्पोरेट तबके के फलने-फूलने की नीतियां लागू कर रही हैं, वहीँ दूसरी ओर आदिवासियों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन कर रही है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों, पेसा तथा वनाधिकार कानून आदि को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
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