झारखण्ड के दुमका क्षेत्र के आदिवासियों ने भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास और दुमका विधायक सह कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी के पुतलों पर तीरों की बौछार कर निम्नलिखित मांग कि :
- केंद्र सरकार तुरंत भूमि अधिग्रहण बिल को वापस ले.
- झारखण्ड के मूल रैयत (आदिवासी और गैर आदिवासी) 1932 खतियान को ही मूल आधार मानते हुए झारखण्ड का स्थनीय निति जल्द से जल्द लागु करे ताकि मूल झारखंडी बेरोजगार नहीं रहे.
- अस्पताल आदि का निजीकरण बंद हो.
- सरकार युवाओं को स्थनीय नौकरी दे और नौकरी में अनुबंध प्रथा बंद करे.
- अग्रेज जमाने में असम गए आदिवासियों को असम आदिवासी का दर्जा दिया जाय.
इस विरोध सभा में सबसे बड़ी बात यह थी कि बच्चे से लेकर वृद्ध सभी शामिल हुए. उनलोगों का कहना था जान दे देगे लेकिन जमीन नहीं देगे. कोई भी नेता या पार्टी इसे पास करते है तो उसका और पार्टी का सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा.
एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से sangharshsamvad@gmail.com पर साझा करें। के आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें।
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