हिमाचल सरकार ने ग्राम सभा के लोगों को अकुशल, उपद्रवी मानते हुए वन भूमी अधिग्रहण पर उनकी राय मानने से इंकार कर दिया है। इस मुद्दे पर 7 सि...
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हिमाचल प्रदेश : टाटा के रोप वे के लिए मनाली में हजारों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी
इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग तक प्रस्तावित पे रोप वे की है। जिन देवदार पेड़ों पर मार्किंग के ...
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कोलडैम सत्याग्रह :17 दिनों से जारी है विस्थापित मजदूरों की हड़ताल
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरमाणा स्थित कोलबांध परियोजना में एनटीपीसी के विस्थापित व् प्रभावित कर्मचारी कोलडैम वर्कर यूनियन के ब...
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सिरसा नदी में न प्राण बचे और न प्राणी : औद्योगिक कचरे ने किया नदी को जहरीला
पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने स्वयं को विकसित औद्योगिक राज्य की श्रेणी में लाने के लिए अपनी पर्यावरणीय श्रेष्ठता को नजर अंदाज किय...
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वनाधिकार के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान : हिमालय नीति अभियान
हिमालय नीति अभियान द्वारा 19-20 सितम्बर 2015 को बिलासपुर में भूमि अधिकार व वन अधिकार कानून पर दो दिवसीय राज्य संमेलन आयोजित किया गया, जिस...
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मखौल बनता वन अधिकार कानून
हिमाचल प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर वनवासियों को जबरन बेदखल कर रही है। ऐसा उच्च न्यायालय के फैसले की आड़ में किया जा रहा ह...
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रिकोङ्ग्पिओ में कब्जा हटाओ अभियान के विरुद्ध विशाल विरोध प्रदर्शन
हिमालय नीति अभियान हिमलोक जागृति मंच वन अधिकार संघर्ष समिति किनौर प्रेस विज्ञप्ति रिकोङ्ग्पिओ में कब्जा हटाओ अभियान के विरुद्ध विश...
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पर्यावरण के नाम पर वनाधिकार कानून की अनदेखी !
हिमाचल के किसानों द्वारा किए गए नाजायज कब्जे के मसले पर हिमाचल उच्च न्यायालय का 6 अप्रैल 2015 का आदेश पर्यावरण की आड़ में लिया गया एक ऐसा ...
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होली-बजोली पॉवर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहीं 32 महिला आंदोलनकारी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में होली-बजोली पॉवर प्रोजेक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी 32 महिलाओं को पुलिस ने 25 मार्च 2014 को...
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आखिर दिल्ली की प्यास कब बुझेगी?
दिल्ली के निवासियों को ज़िंदा रखने की कीमत हिमाचल के लोग अपनी आजीविका के विनाश और बाँध परियोजनाओं के दुष्प्रभावों के रूप में चुकाने पर मज...
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जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना
किन्नौर एसडीएम कोर्ट का फैसला :जेपी कंपनी के कड़छम-वांगतू प्रोजेक्ट का बांध तोड़ने का आदेश, 5.19 लाख का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के किन्न...
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वन अधिकार कानून लागू करने के आधे-अधुरे फैसले
हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 7 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में वन अधिकार कानून -2006 के तहत वन अधिकार कमेंटी गठित करने का ऐजेंडा ...
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मंत्री जी, देश की वनभूमि पर कारपोरेट का जंगलराज कायम हो गया है !
देश आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां या तो जंगल बचाने वाले आदिवासी बचेंगे, या जंगलराज लाने वाले कारपोरेट. देश का क़ानून और संविधान कारपोरेट हितो...
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दिल्ली की प्यास बनी हिमाचल की त्रास
दिल्ली के निवासियों को ज़िंदा रखने की कीमत हिमाचल के लोग अपनी आजीविका के विनाश और रेणुका बाँध परियोजना के दुष्प्रभावों के रूप में चुकाने पर म...
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हिमाचल प्रदेश: लूट का रण क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश में पिछली दोनों पार्टीयों की सरकारों ने बारी-बारी से प्रदेश को लूट का रण क्षेत्र बना डाला है। खेती की भूमि, वनों व सांझा संम्...
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