देश में सरकारे, मिडिया, कोर्पोरेटस और न्यायालय किस तरह मिल कर किसानों की जमीने हड़प रहे है इसका एक नमूना राजस्थान के झुंझुनू जिले में सामने आया है। 6 अक्टूबर 2017 को जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनू की और से राजस्थान पत्रिका के झुंझुनू एडिशन में गोडड़ा गाँव के 180 किसानों को 8 सितम्बर 2017 को सेशन न्यायालय झुंझुनू में उपस्थित होने का आदेश छपा है। 8 सितम्बर 2017 की तारीख पढ़ कर चोकिय मत यह तारीख पिछले महीने गुजर गई है लेकिन न्यायलय में हाजिर होने के लिए आदेश 6 अक्टूबर को अख़बार में छपा है। जिला एवं सेशन न्यायालय झुंझुनू ने अपने विज्ञापन में 180 किसानों की सूची प्रकाशित की है जिन पर 2014 में भूमि अवाप्ति अधिकारी ने 31 मुकदमें दर्ज करवाये है। इन किसानों की 1278 बीघा जमीन श्रीसीमेंट के प्लांट के लीए अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
नवलगढ़ जिले में किसान पिछले दस सालों से अपने क्षेत्र में लगने वाली तीन सीमेंट फैक्ट्रियों के विरुद्ध संघर्षरत है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन को बंजर घोषित कर जमीन सीमेंट फैक्ट्रियों को दे कर किसानों के लिए जबरन मुआवजा घोषित कर दिया। किसानों ने मुआवजे के चैक नहीं लिए तो प्रशासन ने मुआवजे के चैक कोर्ट में जमा करवा दिए तथा किसानों की जमीन कम्पनी के नाम दर्ज कर दी है। जबकि इस क्षेत्र के किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहते और वह पिछले सात सालों से नवलगढ़ किसान संघर्ष समिति के तहत संगठित होकर इस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नवलगढ़ तहसील के सामने धरने पर बैठे हैं।
नवलगढ़ किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीप सिंह शेखावत कहते है कि इस तरह का एक आदेश पिछने साल भी आया था किसानों ने एक स्वर में न्यायालय में हाजरी हो कर जमीन देने से मना कर दिया था। कल फिर से अख़बार में बैक डेट में न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति देने का एक ही औचितय है की किसानों पर एक तरफ़ा कार्यवाही करना। हमें न कोई नोटिस मिला है, न समय पर अख़बार में दिया है। सरकार शुरू से ही एक तरफ़ा कार्यवाही कर रही है। जबकि इस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हमारा 2835 दिनों से घरना जारी है। 8 अक्टूबर को संघर्ष समिति की कार्यकारणी की बैठक है जिसमे आगे की रणनीति तय की जायेगी।
ज्ञात रहे कि श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और खनन के लिए नवलगढ़ में लगभग 72,000 बीघे भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित हैं। इस 72000 बीघे में 18 गांव है जिनमें 45000 से भी ज्यादा लोग पीढ़ीयों से यहां रह रहे हैं। यह जमीनें न सिर्फ उनकी जीविका का साधन है बल्कि उनके अस्तित्व की पहचान हैं। प्रस्तावित भूमि बहुफसलीय भूमि है जिसको प्रशासन द्वारा बंजर दिखाने का भी प्रयास किया गया। बहुफसलीय जमीनों के साथ शमशान घाट, आम रास्ते, तीर्थ स्थल, गोचर भूमि भी श्री सीमेंट कंपनी के लिए रिको के नाम की जा चुकी है। इनके अलावा पर्यटन स्थल, पर्यावरण, जोहड़, खेजड़ी, मोर इत्यादि को हानि पहुंचेगी। इस भूमि अधिग्रहण में 45,000 लोगों के विस्थापन से इस पूरी आबादी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। अधिग्रहण में जा रही इस जमीन का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि का है और यहां के निवासी मुख्यतः किसान हैं जिनका उगाया अन्न इस देश की जनता का पेट भरता है।
इस अधिग्रहण के प्रस्ताव के समय से ही किसान अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं जिसके बावजूद प्रशासन बिना किसानों की सहमति और मुआवजा उठाए ही उनकी जमीनें राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेसटमेंट कॉर्पोरेशन (रिको) के नाम कर चुका है जो कि संविधान का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। प्रशासन द्वारा लगातार इलाके में समाचार-पत्रों के माध्यम से यह खबर फैलाकर कि बहुत जल्द इस क्षेत्र को जबरन खाली करा दिया जाएगा किसानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि किसान डर कर अपना आंदोलन छोड़ दें जबकि किसान इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि वह जान दे देंगे किंतु अपनी जमीनें नहीं छोड़ेगें।
सात साल से अपना आंदोलन शांतिपूर्वक लड़ रहे यह किसान अपने देश के संविधान में पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संविधान के तहत दिए गए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत ही अपने विरोध को दर्ज करवा रहे हैं। किंतु प्रशासन सभी संवैधानिक प्रावधानों को दर किनार कर चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए हजारों परिवारों के जीवन की बलि चढ़ाने पर तुला हुआ है।
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