राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बिजलीदरों में बढ़ोतरी, मनमर्जी से लोड बढ़ाने, गलत वीसीआर भरने के विरोध में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से 3 फरवरी 2017 को झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर किसानों ने प्रदर्शन किया । किसानों ने बिजली दरें कम करें, नवलगढ़ में बागड़-बिरला के प्रस्तावित सीमेंट प्लाटों को रद्द करने, किसानों को निशुल्क बिजली देने, किसानों का कर्ज माफ करने, किसानों को समय पर लोन देने, आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाने की मांग की। झुंझुनूं से रामचन्द्र कुल्हरी की रिपोर्ट;
3 फरवरी 2017, को झुंझुनू जिला कलेक्टर कार्यालय पर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ बुलाई गई किसानों की विरोध सभा में हजारों किसानों का विरोध प्रदश॔न हुआ ।विशाल किसान सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड रुलदू सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि सरमायदारों के हित में बनाई गई नीतियों की वजह से खेती तबाही की तरफ धकेली जा रही है उसकी वजह से लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं ।कामरेड रुलदू सिंह ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि समय रहते सरकार चेत ले वरना पंजाब की तरह यहां का किसान भी सरकार को घुटने टिकाने के लिए मजबूर कर देगा ।पंजाब की तरह यहां के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जा सकती है ।
विरोध सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड अमराराम ने किसानों से आवहान किया कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए कमर कस ले तथा विधान सभा घेराव के लिए जयपुर कूच के लिए तैयार रहे ।सभा को अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कामरेड पेमाराम, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड रामचंद्र कुलहरि, भाकपा माले के जिला सचिव कामरेड फूलचंद ढेवा, सुरजगढ किसान संघर्ष समिति के रामोतार धोलिया, अलसीसर किसान संघर्ष समिति के गोकूलचंद सोनी ,भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति के कप्तान दीप सिंह शेखावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, से•नि•आई•ए•एस• जे•पी•चंदेलिया, किसान सभा के जिला अध्यक्ष कामरेड विधाधर गिल,कामरेड फूलचंद बब॔र आदि कई नेताओं ने संबोधित किया तथा सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया।
सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली दरों की बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की माँग की । जिला कलेक्टर ने विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को बुलाकर संघर्ष समिति के नेताओं के साथ वार्ता करवाई तथा क्षेत्रीय मांगों को मानने के लिए बाध्य किया ।
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