मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने खदानों की स्टाम्प ड्यूटी में अध्यादेश के जरिये संशोधन करके बाल्को, हिंडाल्को तथा मोनेट को कोल ब्लॉक आबंटन में हजारों करोड़ रुपयों का अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की तीखी निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा राज प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों की लूट में कार्पोरेट घरानों के लिए रास्ता सुगम कर रहा है. यह कारपोरेटों की सीधी दलाली के सिवा और कुछ नहीं है.
19 अक्टूबर को जारी एक बयान में माकपा के छत्तीसगढ़ राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कृषि जमीन के गैर-कृषि उपयोग के लिए छूट देना, निजी उद्योगों के लिए किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहित करना और कार्पोरेट घरानों को करों में ' अनैतिक ' रूप से छूट देना भाजपा के कार्पोरेटपरस्त रूख का ही सबूत है. प्रदेश को पूंजीपतियों के हाथों बेचने की भाजपा की साजिश के खिलाफ माकपा जनमत को लामबंद करेगी.
राज्य सचिव,
संजय पराते
माकपा, छ.ग.
(मो.) 094242-31650
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