गुजरी 28 जनवरी को झारखण्ड के रांची में आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व स्थानीयता नीति बनाये बिना झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम रघुवर दास का पुतला फूंका। इससे पहले जयपाल सिंह स्टेडियम से रैली निकाली गयी।
जन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला कर देश के किसानों व आदिवासियों की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त किया है। देश को उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख रही है।
वहीं, झारखंड के सीएम ने बिना स्थानीयता नीति बनाये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे राज्य की नौकरियां दूसरे राज्य के लोगों मिलेंगी। राज्य को बने 14 साल हो चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों के हित के संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए।
एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से sangharshsamvad@gmail.com पर साझा करें। के आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें।
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