उधर नरेंद्र मोदी ने बनारस में बयान दिया कि अब आंदोलनों तथा प्रदर्शन से मांगे मनवाने का समय खत्म हो चुका है और इधर छत्तीसगढ़ की भाजपा स...
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मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने दी चेतावनी : यदि आदिवासी हुआ बेघर तो नाम मिट जाएगा भाजपा का प्रदेश से
11 मार्च 2018। मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील के सोंढुल गाँव में अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री के कारण 28 गाँवो के असंवैधानिक व...
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सुपेबेड़ा गाँव के आदिवासी गंदा पानी पीने को मजबूर 58 की मौत : छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्य सचिव, सचिव पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया नोटिस
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गाँव से एक किमी की दूरी पर हीरा खदान है। सरकार ने 2005 से पूरे इलाके को संरक्षण में ले रेखा। पि...
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HEC के निजीकरण के विरोध में रांची में विशाल जनप्रतिरोध
15 फरवरी 2018। रांची, एचईसी हटिया विस्थापित परिवार समिति के द्वारा एचईसी मुख्यालय का घेराव किया गया। नीति आयोग के द्वारा एचईसी को विनि...
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अडानी की माइन्स या हाथी, कौन जिम्मेदार है किसानों की तबाही के लिए?
हाथी के हमलों से ग्रामीणों को बचाने में नाकाम वन विभाग व राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैये के खिलाफ विशाल सभा व रैली ग्रामीणों न...
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झारखण्ड : वन्यजीव कॉरिडोर से 870 गांवों का अस्तित्व खतरें में
झारखण्ड के पलामू जिले में प्रस्तावित वन्यजीव कॉरिडोर परियोजना में झारखण्ड के 9 जिलों के 870 गांव खाली करवाएं जाएंगे इन गांवों से से लगभ...
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भूमि अधिकार संसद : जल-जंगल-जमीन ये हो जनता के अधीन
तिल्दा-रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के डेढ़ दशक बाद भी प्रदेश के स्थानीय आदिवासी, किसान और भूमिहीन अपने अधिकारों से वंचित हैं। डेढ़ दशक बाद भी प्...
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भूमि-अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते बैतूल के आदिवासी
-सम्मलेन से लौटकर सौरभ सिन्हा व महिपाल सिंह की रिपोर्ट मध्य प्रदेश 4 फरवरी 2018। बैतूल जिले के घोडाडोंगरी ब्लाक के गाँव सिवनपा...
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